आता ग्रा.पं.सदस्यांना पक्षांतर्गत बंदी कायदा

आता ग्रा.पं.सदस्यांना पक्षांतर्गत बंदी कायदा

मुंबई प्रतिनिधी:- जनतेतून थेट सरपंचाची निवड रद्द केल्यानंतर आता राज्य सरकार ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी पक्षांतर्गत बंदी कायदा करण्याच्या तयारीत असून त्यासाठी न्याय विधी कार्यालयाकडून सरकारने मार्गदर्शन मागवले आहे. आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीसाठी हा कायदा लागू होता.
   जनतेतून थेट सरपंचाची निवड रद्द केल्याने काही सरपंच संघटनांनी याला विरोध केला. सरपंचाची नाराजगी दूर करण्याच्या इराद्याने राज्यातील महाआघाडी सरकार आता ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी पक्षांतर्गत बंदी कायदा आणू पाहत आहे. निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर ऐनवेळेस पक्षांची फोडाफोडी होते. त्यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवरही मोठं आर्थिक राजकारण होऊन फोडाफोडीला बळ मिळतं म्हणून सरकार आता ग्रामपंचायत सदस्यांसाठीही हा कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी सरकारने न्याय विधी कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मागवलं आहे.