महाराष्ट्रात लवकर १३८ ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ महिला अत्याचारासंबंधी खटले निकालात काढणार

महाराष्ट्रात लवकर १३८ ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’

महिला अत्याचारासंबंधी खटले निकालात काढणार

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महिलांवर होणा-या अत्याचारांच्या घटनांमुळे महाराष्ट्र हादरुन गेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांबाबतच्या खटल्यांसाठी राज्यात १३८ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारचे यावर एकमत झाले असून लवकरच यावर काम सुरू करणार आहे. या १३८ कोर्टांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे जवळपास २९ हजार प्रलंबित खटले चालणार आहेत.

राज्यातील गुन्हेगारीत महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे उघड झाले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमध्ये शिक्षिकेला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. या घटनेच्या दोन दिवसानंतरच औरंगाबादच्या सिल्लोडमध्येही अशीच एक घटना समोर आली. एका महिलेच्या घरात घुसून तिला पेटवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. यात पीडितेचा मृत्यू झाला, तर हिंगणघाटमधील पीडितेचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे. नवी मुंबईतही एका महिलेला आधी जाळून नंतर फासावर लटकावून मारल्याची घटना घडली. या घटनांमुळे महाराष्ट्र ढवळून निघालाय. लोक रस्त्यावर उतरले असून दोषींना फासावर लटकावण्याची भाषा बोलत आहेत.

राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे जवळपास २९ हजार खटले वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. वाढत्या महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. पीडितांना तत्काळ न्याय देण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची मागणीही अनेक दिवसांपासून होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता जलदगती न्यायालयांची स्थापना होणार आहे.

वध्र्यातील प्रकरणानंतर दिशा सारखा कायदा आणावा यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारने यासाठी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. ही समिती आंध्र प्रदेशमधील दिशा कायदा, त्यातील तरतुदी, बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यासारख्या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊन आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी काय करता येईल याचा आढावा घेणार आहे. एकीकडे वर्धा प्रकरण एका महिन्यात सुनावणी होऊन आरोपीला शिक्षा व्हावी यासाठी देखील राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. तर दुसरीकडे नवीन कायदा आणता येईल का? याची पण चाचपणी सुरू झाली आहे.