शेकापचा आदर्शवंत सहकार*

*शेकापचा आदर्शवंत सहकार*

*सहकार कायदा* 

ब्रिटीश सत्तेमध्ये १९०४ साली भारतातील पहिला सहकारी कायदा (सहकारी कायदा पतसंस्था १९०४) हा  नावापुरता चर्चेत आणला गेला.

त्यातील काही जाचक त्रुटी स्पष्ट झाल्यावर १९१२ मध्ये सहकारी कायदा मंजूर करून अंमलात आणला गेला पुढे १९१९ मध्ये सहकार विषय प्रांतिक शासनाकडे वर्ग केला गेला. त्यामुळे विविध प्रांतांनी ज्यांचे त्यांचे स्वतंत्र सहकार कायदे तयार केले. मुंबई राज्य सहकारी संस्थांचा कायदा १९२५ हा कायद्याला मुंबई राज्याने मंजुरी केला. त्यानंतर १ मे १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली. स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्र संस्थांचा कायदा (१९६०अधिनियम) हा मंजुर होऊन अस्तित्वात आला. सर्व सामान्य जनतेच्या आर्थिक विकास , उन्नती व कल्याणासाठी महाराष्ट्र सरकारने सहकार चळवळीस उत्तेजन व प्रोत्साहन द्यावे हे धोरण तत्कालीन कॉग्रेस (यशवंतराव चव्हाण) सरकारने अवलंबिले. तत्कालीन सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी "विना सहकार नाही उद्धार" हे घोषवाक्य देत स्वतःसाठी व आप्तेष्ट, नातेवाईक,  सहकाऱ्यांसाठी सहकाराच्या नावाखाली चराऊ कुरणे तयार केली आणि "जाऊ तिथे खाऊ" हे अघोषित ब्रीदवाक्य घेऊन काही अपवाद वगळता सहकाराचा संपूर्ण स्वाहाकार करुन टाकला हे आपणांस वेगळे सांगायला नको!

या सहकारी योजनेच्या नावाखाली गोर-गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, अल्पसंख्याक वर्गाचे आर्थिक व मानसिक खच्चीकरण करुन शोषण करु लागले.. !

व त्या सहकाराच्या (उदा. साखर कारखाना, शिक्षण, दुग्ध संस्था ) नावाखाली प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्षपणे मतदारांवर दबाव आणून निवडणुका जिंकु लागले.

*शेकापचे सहकारात दमदार पाऊल* 

तत्कालीन महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव विरोधी पक्ष म्हणजे भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष होता आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते भाई उद्धवराव पाटील, भाई कृष्णराव धुळुप, भाई दि. बा. पाटील, अॅड. भाई दत्ता पाटील हे क्रमवार होते. तत्कालीन कॉग्रेस सरकारच्या काळातील अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात हे भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे अभ्यासू नेते सहकारातील भ्रष्टाचारावर तुटुन पडायचे कॉँग्रेसच्या पुढाऱ्यांची आणि पेढाऱ्यांची मुस्कटदाबी करायचे एक दिवस असेच भाई गणपतराव देशमुख कॉग्रेस सरकारच्या सहकाराचे भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढत असताना तत्कालीन कॉग्रेसचे पाटील नामक आमदारांनी भाई देशमुखांनाच प्रतिप्रश्न  करत म्हणाले देशमुख साहेब आपण स्वतः एखादी सहकारी संस्था काढुन चालुन दाखवा आणि नंतर आमच्यावर खुशाल भ्रष्टाचाराचे आरोप करा हि चॅलेंज स्विकारणार नाहीत ते भाई गणपतराव कसले ? हे अवाहन भाई देशमुखांनी स्विकारले आणि सांगोला शेतकरी सहकारी सुतगिरणीच्या नावाने शेतकरी कामगार पक्षाची पहिली सहकारी संस्था १९७९ साली जन्मास आली. सहकार क्षेत्रापासून कोसोदुर असलेला शेकापने सहकार क्षेत्रात एक दमदार पाऊल टाकलं. आज त्या सांगोला शेतकरी सहकारी सुतगिरणीचे नाव आशिया खंडात एक नंबरची सुतगिरणी म्हणून गाजत आहे. आजपर्यंत दरवर्षी सरकारी भावा पेक्षा सांगोला शेतकरी सुतगिरणी प्रति क्विंटल १०० रुपये जास्त व काटा झाल्या झाल्या (काटा पेमेंट) शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत देत आहे. या शेतकरी सुगरणीच्या (प्राफीट) नफ्यावर दुसरी महिला शेतकरी सुतगिरणी उभारुन दुष्काळी भागातील महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महिला व पुरुष कामगारांना रोजगार बरोबरच चहा, नाश्ता, जेवण नाममात्र दरात देत आहे. महाराष्ट्रात, देशातच नव्हे तर आशिया खंडातील एक नंबरची सुतगिरणी संस्था म्हणून नावारूपाला येऊन तसे आजपर्यंत शेकडो पुरस्कार पटकावलेले आहेत. तसेच भाई गणपतराव देशमुख साहेबांनी पिण्याच्या पाण्याचे महत्त्व ओळखून जशी शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक गावातील सहकारी सोसायटी गरजेची आहे तशीच प्रत्येक गावातील ग्रामस्थांसाठी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दुर करुन पाण्याचे काटेकोरपणे बचत करण्यासाठी मतदारसंघातील गावागावात १९८४ सालापासून खाजगी पाणी पुरवठा योजना स्थापन केल्या आहेत. 

आज आपण पाहतो अनेक कॉग्रेस पुढाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली उभा केलेल्या सुतगिरण्या भ्रष्टाचारामुळे मोडीत निघुन तेथील कामगार देशोधडीला लागुन सुतगिरण्यांच्या जागेवर उदासीनतेचं "कॉग्रेस गवत" उगवलं आहे हा आणखी एक वेगळा संशोधनाचा विषय आहे.

शेकापक्षाच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या अनेक संस्था आज आदर्श देत आहेत उदा. दक्षिण मराठा शिक्षण मंडळ, शिवाजी मोफत एज्युकेशन सोसायटी, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोकण एज्युकेशन सोसायटी, प्रभाकर नारायण पाटील शिक्षण संस्था (पीएनपी एज्युकेशन) बळीराजा शिक्षण संस्था, रायगड जिल्हा सहकारी बँक, महाराष्ट्रातील पहिली महिला बॅक म्हणून अलिबाग अर्बन बँक, ओलावा कृषी औद्योगिक  प्रशिक्षण संस्था, पेण इथे सर्वच संस्थांचा उहापोह  करने शक्य नाही पण काही संस्थेच्या कारभाराचं विवरण करण्याचा मोह आवरत नाही.

*रयत शिक्षण संस्था आणि एन डी पाटील*

शेकापचे ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. भाई एन डी पाटील साहेब हे आपल्या देशातील क्रमांक एकची असलेली शिक्षण संस्था म्हणजे रयत शिक्षण संस्था या नामांकित शिक्षण संस्थेच्या सर्वात महत्त्वाच्या सरचिटणीसपदी सातत्यपूर्ण ३५ वर्षे होते व आजही उपाध्यक्षपदी प्रा. एन. डी. साहेब व विश्वविक्रमवीर भाई गणपतराव देशमुख आहेत. रयत शिक्षण संस्था या शिक्षण संस्थेत आजघडीला ५२ हजार ७१३ कर्मचारी सेवेत आहेत एवढे कर्मचारी असुनही संस्थेत कसलेही राजकारण न आणता किंबहुना कोणत्याही स्व:पक्षीय शेकाप कार्यकर्त्यांच्या मुलाला वशिल्याने भरती केले असे आजपर्यंत कधीच घडले नाही हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. 

या शिक्षण संस्थेच्या (भरती) जागा गुणवत्तेनुसार (मेरीटप्रमाणे ) कॉल निघतात आणि रयत शिक्षण संस्थेचा कॉल हिच नौकरीची १००% हमी असते हे कोणाला वेगळे सांगण्याची आवश्यकता. नाही. नाहीतर हल्ली इतर पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी एखादी छोटीसी शिक्षण किंवा दुग्ध संस्था काढली. तरी तिथे सोयीचे राजकारण करता यावे म्हणून जास्त मतं असलेला कार्यकर्त्याची मुलगा किंवा मुलगी नाही. तर कोणी तरी जवळचे नातेवाईक, आप्तेष्टच नौकरीला लावतात हे कोणाला कळत नाही अशातला भाग नाही.

*कोकणात पण सहकार रुजला*

 "कोकणात सहकारच रुजत नाही" म्हणून तत्कालीन कॉग्रेस पक्षाचे पुढारी आणि पेंढाऱ्यांनी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँक डबघाईला आणुन सोडली होती.

अशा नाजुक आर्थिक परिस्थितीत १९९७ साली बॅकेंची सार्वत्रीक निवडणूक झाली व त्या निवडणूक रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन म्हणून भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आ. भाई जयंतराव पाटील यांची निवड झाली. भाई पाटलांनी सर्वात पहिला निर्णय हा घेतला कि बॅक पुर्वपथावर येईपर्यंत बॅकेच्या कोणत्याही शाखेत नवीन शिपाई ही पोस्ट भरायचीच नाही. त्या त्या शाखेतील कर्मचाऱ्यांनी आपापले कागदपत्रे व फाईल्सांची देव, घेव, ठेव करायची अशी काही पथ्ये सुरुवातीला पाळली गेली आणि बॅक पुन्हा झपाटय़ाने पुर्वपथावर येत होती. बॅंकेच्या शाखा वाढत गेल्या पुढे भरभराटीचे दिवस येत गेले. आज  प्रगतीपथावर असुन दिवसेंदिवस ठेवींमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. आपल्या देशातील एकूण ६५२ जिल्हा सहकारी बॅकांपैकी फक्त ३५८ जिल्हा बॅका कार्यरत आहेत असुन या कार्यरत असलेल्या बॅंकांमध्ये रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अखंड भारतात चौथा तर महाराष्ट्र राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. रायगड बॅकेची प्रगती होत असताना ग्रामीण भागातील गावांत /पाड्यावर जिथे जिल्हा बॅंकेची शाखा नाही त्या ग्रामीण भागातील गावांत प्रत्येक तीन दिवसाला जिल्हा बॅंकेची एटीएम व्हॅन जाते अदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, लघुउद्योजक, आदिंचा आधारस्तंभ बनुन त्यांच्या उन्नतीत मोलाची कामगिरी प्रामाणिकपणे बजावताना पहायला मिळते! 

रायगड जिल्हा बॅंक शेतकऱ्यांना दरसाल ७% टक्के व्याजदराने शेती घेण्यासाठी ८० % कर्ज देणारी आशिया खंडातील एकमेव बॅंक आहे!

०७ जुलै २०१४ रोजी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन आ. भाई जयंत पाटलांनी महिला बचतगटांना व शेतकऱ्यांना प्रत्येक एक वर्षासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा नव्हे तर प्रत्यक्षात कर्ज देणे सुरू केले आहे.

ईतर पक्षाच्या नेत्यांप्रमाणे अश्वासनं देणारे शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते नाहीत हे बॅकेंचे चेअरमन आ. भाई जयंत पाटलांनी दाखवुन दिले आहे.

तसेच भाई पाटलांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेली प्रभाकर नारायण पाटील (पीएनपी) शिक्षण संस्थेच्या खालील सर्व शाखा विना अनुदानित असताना त्या डोनेशन स्विकारत नाहीत हे विशेष आवर्जून उल्लेख करावा वाटतो.

३४ मराठी हायस्कूल, ११ इंग्लिश हायस्कूल, ०२ अध्यापक महाविद्यालय ०१ बी. एड. कॉलेज ०१ मत्स महाविद्यालय ०२ इंजिनिअरिंग कॉलेज  आहेत इथे डोनेशन तर दुरच पण अत्यंत गोर-गरीबांच्या होतकरू मुलामुलींना वह्या - पुस्तकांचा खर्च संस्थेचे वतीने करण्यात येतो. हा आदर्श आहे. भारतीय शेतकरी कामगार पक्षांच्या या संस्थांचा ईतर पक्षातील पुढारी व संस्थानिक कधी घेतील व बॅंकेंचे बुडवीकरण व शिक्षणाचे होणारे बाजारीकरण थांबवुन गोर-गरीबांच्या, बहुजनांच्या मुलांची होणारी लुट कधी बंद थांबवतील हा खुपच गंभीर प्रश्न आहे.!

      - भाई आकाश निर्मळ

       मध्यवर्ती कमेटी सदस्य

 भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष